एमएसएमई-विकास कार्यालय (पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान के रूप में जाना जाता था), पटना, सूक्ष्म मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का एक क्षेत्रीय कार्यालय है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बिहार राज्य के लिए नोडल कार्यालय है जिसका एक अन्य कार्यालय मुजफ्फरपुर में स्थित है। इस कार्यालय की स्थापना सन् 1957 में हुई थी। चूंकि यह कार्यालय भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के नीति दिशा निर्देश को लागू करने के माध्यम से बिहार राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रचार और विकास के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास के माध्यम से आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार सृजन है। एमएसएमई-डीएफओ, पटना के अधिकार क्षेत्र में बिहार के सत्रह जिले शामिल हैं, अर्थात् पटना, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ (कैमूर), भागलपुर, भोजपुर (आरा), बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा ( बिहारशरीफ), नवादा, रोहतास (सासाराम) और शेखपुरा.

एमएसएमई-विकास कार्यालय, पटना द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएँ हैं:

• सरकार की एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित सेवाएँ और योजनाएँ प्रदान करना।
• भारत की एमएसएमई को तकनीकी-आर्थिक और प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं और विस्तार सेवाएं प्रदान करना।
• प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और बुनियादी ढांचे के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
• प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना।
• एमएसएमई के प्रचार और विकास के लिए नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना।
• आर्थिक सूचना सेवाएँ प्रदान करना।
• केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और एमएसएमई के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना।
• बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में एमएसएमई के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास और समन्वय करना